कुस्ती महासंघाबद्दल सरकारचा निर्णय योग्य दिशेने वाटचाल करीत आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात लैंगिक शोषणाचे आरोप असल्याने त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी आंतरराष्ट्रीय पदक विजेते खेळाडू रस्त्यावर उतरले होते आणि आताही याबाबतीत तटस्थ आहेत. नव्याने निवडणुक घेण्यात आली व दिनांक २१ डिसेंबर २०२३ ला महासंघाच्या निवडणूकीनंतर नवी कार्यकारिणी संजय सिंह यांच्या नेतृत्वात अस्तित्वात आली. परंतु या निवडणुकीत मोहरा फक्त संजय सिंह होते व संपूर्ण कमांड बृजभूषण शरण सिंह यांच्या हातात होती. त्यामुळे बृजभूषण शरण सिंह यांच्या प्रभावावरून नवा वाद निर्माण झाला आणि कुस्तीगीर आक्रमक झाले. या पार्श्वभूमीवर १५ ते २० वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धा घाईघाईने घेण्याची नवनिर्वाचित कार्यकारिणीने केलेली घोषणा त्यांच्या अंगलट आली आणि क्रीडा मंत्रालयाने रविवारी दिनांक २४ डिसेंबर २०२३ ला पुढील आदेशापर्यंत निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामुळे कुस्ती खेळाडूंमध्ये न्याय मिळण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण भारतीय महिला कुस्तीपटुंनी महासंघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळवणूकीचे अनेक गंभीर आरोप लावले होते आणि यात बरंच काही सत्य होते. त्यामुळे त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. यानंतर भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक झाली यातही लैंगिक छळवणूकीचा आरोप असलेले बृजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह यांच्या माध्यमातून दिसून आले आणि याच्या विरोधात साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया सह अनेक पदक विजेते कुस्तीपटुंनी आक्रमक पवित्रा घेतला व आपले पदक सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला व सरकार एकदम जागी झाली आणि लक्षात आले की ही बाब योग्य नाही. क्रिडामंत्रालय ताबडतोब एक्शनमोडमध्ये आली व निवडणूक आलेली संजय सिंह यांच्या नेतृत्वातील नवीन कार्यकारिणी दिनांक २४ डिसेंबरला निलंबित करण्यात आली. त्यामुळे आज कुस्तीपटूंच्या न्यायाच्या आशा उंचावल्या आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु सरकारने बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर खेळाडूंनी लावलेल्या आरोपांच्या संदर्भात कोणताही कठोर कारवाई केलेली नाही याचे दुःख आजही कुस्तीपटूंना व देशाला आहे. त्यामुळे कुस्तीपटुंनी बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर ताबडतोब कारवाई व्हावी याकरिता पुरस्कार परत करण्याचा सिलसिला सुरूच आहे. सध्या बृजभूषण शरण सिंह याचे प्रकरण न्यायालयात आहे त्यामुळे संपूर्ण खेळाडूं आजही न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. कुस्तीमहासंघाचा वाद आता सरकारच्या पाल्यात असुन न्याय प्रतिष्ठेत आहे. क्रिडामंत्रालयाने पॅरिस ऑलिम्पिकची पुर्वतयारी व्हावी या पार्श्वभूमीवर भारतीय कुस्तीची संपूर्ण सूत्रे हंगामी समितीकडे दिले. कारण राष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन लवकरात लवकर व्हावेत. हे सरकारचे योग्य आणि निर्णायक पाऊल असल्याचे मी समजतो. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने भारतीय कुस्ती महासंघाचा कारभार पाहण्यासाठी नव्या तीन सदस्यीय हंगामी समितीची दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ ला निवड केली. यामध्ये पूर्वीच्या समितीनचे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा यांच्यासह माजी हॉकी कर्णधार मणीपंडे सोमय्या आणि नुकत्याच द्रोणाचार्य पुरस्कार जाहीर झालेल्या मंजूषा पावनगडकर-कन्वर असतील. यामुळे कुस्तीपटुंमध्ये एक नवीन ऊर्जा निर्माण होवून देशातील खेळाडूंना प्रगतीपथावर अवश्य नेतील यात दुमत नाही. पॅरिस ऑलिम्पिक केवळ सात महिन्यावर आले आहे याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ताबडतोब संपूर्ण वाद मिटायला हवेत. कारण वेळ कमी आहे तयारी भरपूर करायची आहे यावर सरकारने व क्रीडा मंत्रालयाने जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार व क्रिडा मंत्रालय यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की प्रत्येक खेळाडू हा मातीतून तयार होतो त्यामुळे त्यांचा सन्मान होने गरजेचे आहे. महिला खेळाडूंवर जर कोणी लैंगिक छळवणूक किंवा अत्याचार करीत असेल त्यावर न्यायप्रक्रियेच्या  माध्यमातून लवकरात कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. त्याचप्रमाणे देशातील कोणताही खेळाडू असो त्याला सरकार कडून, लोकप्रतिनिधींकडून, संघांच्या अध्यक्षांकडुन, खेळ समित्यांकडुन सन्मानजनक वागणूक मिळायलाच हवी यामुळे खेळाडूंची मान उंचावेल व खेळाडूंमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन मनोबल वाढण्यास मोठी मदत होईल व यांचे चित्र पदक विजेत्यांच्या माध्यमातून देशाच्या संपूर्ण जनतेला दिसुन येईल. आज देशाचा प्रत्येक खेळाडू देशाची आन-बाण-शान आहे. कारण तो तिरंग्यासाठीच झुंज देत असतो. खेळाडू जेव्हा कोणतेही पदक  जिंकतात तेव्हा मुख्यत्वे करून तिरंगा त्यांच्या हातात असतो व प्रत्येक खेळाडू तिरंग्याला सलाम करतो. मी आशा करतो की संपूर्ण खेळाडूंसाठी येणारे नवीन वर्ष आनंदमय व सुखमय राहिल. जय हिंद !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here