महामहिम राष्ट्रपती यांनी १९५० रोजी  अनुसूचित क्षेत्रातील गावांची यादी घोषित केली.या यादीतील मूळ अनुसूचित क्षेत्रात येणारी ५,७४६ गावांपैकी १,३०९ गांवे सुधारित अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने तयार केलेला आहे.
या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांचे अध्यक्षतेखाली २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुंबई येथे बैठक पार पडली. या बैठकीतील निर्देशानुसार अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनाचा प्रस्ताव सुधारित करण्याचे द्रुष्टीने काम हाती घेण्यात आले आहे.
महामहिम राष्ट्रपती यांनी ( भाग क राज्य ) आदेश १९५० दि. २३ जानेवारी १९५० आणि अनुसूचित क्षेत्र ( भाग ख राज्य ) आदेश १९५० दि.७ डिसेंबर १९५० नुसार अनुसूचित क्षेत्रात सदर गांवे समाविष्ठ केलेली आहेत.अनुसूचित क्षेत्राचे पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी जी गांवे १९५० रोजी अनुसूचित क्षेत्रात घोषित केलेली आहे.त्यात शासनाला एखादे क्षेत्र वगळून बदल करता येत नाही. याच कारणास्तव ही गांवे पुनश्च २ डिसेंबर १९८५ च्या यादीत घ्यावी लागली आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील १३ जिल्ह्यातील २३ तालुके संपूर्ण व ३६ तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रात येत असून यातील महसूली गावांची संख्या जनगणना २०११ नुसार ५७४६ इतकी आहे. अनुसूचित क्षेत्राच्या सुधारित प्रस्तावात या १३ जिल्ह्यातील १,३०९ गांवे वगळण्याचे प्रस्तावित आहे.तर नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी १,२९३ गांवे प्रस्तावित आहे.नवीन प्रस्तावित  गावात वाड्या, पोडं यांचा समावेश आहे.गावाच्या व्याख्येत येणाऱ्या वाडी – पाडे, वस्ती – वस्त्या, तांडे व त्यांचा समुह घोषित अनुसूचित क्षेत्रात येतात.पण यासंबंधी १९५० पासून आजपर्यंत नोटीफिकेशन काढण्यात आलेले नाहीत.
*जिल्हानिहाय गांवे व वगळण्यात येणारी गांवे*
जिल्हा  / अनु.क्षेत्रातील मूळ गावे/ वगळण्यासाठी प्रस्तावित गावे.
१) नंदुरबार / ८३६  /  ५८
२) धुळे   / १४२  / १८
३)जळगाव/ ५८/ ७
४) पुणे / १२१ / २४
५)अमरावती / ३५१ /२६
६) अहमदनगर / ९४/ ६
७) चंद्रपूर /१८२/ १११
८)पालघर / ८०६ / १२५
९)गडचिरोली / १४०७/ २८६
१०)नाशिक / ८८८ / १५६
११) ठाणे / ३८० / २५३
१२) यवतमाळ / ३२९/१३६
१३) नांदेड / १५२/ १०३
————————————
   एकूण – ५७४६ / १३०९
घटनेच्या पाचव्या अनुसूचितील भाग ग मधील परंतुक ‘ख’ च्या तरतुदीनुसार अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल केवळ सीमांच्या दुरुस्तीच्याच रुपाने करता येतो.आणि परंतुक ‘घ’नुसार पुर्वोक्तवत असेल ते खेरीज करुन बदल करता येत नाही.याशिवाय ढेबर आयोग ,भुरीया आयोग यांच्या शिफारशी काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावात. चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल करता येणार नाही. शासनाला पत्रव्यवहार केलेला आहे.
– नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष ट्रायबल फोरम नंदुरबार.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here