गरोदरपणात महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ (पीएमएमव्हीवाय) ही योजना कार्यान्वित केली. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१७ मध्ये या योजनेची सुरुवात केली. त्यानंतर ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत एक घटक म्हणून या योजनेचा दुसरा टप्पा (२.०) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. राज्यात ९ ऑक्टोबर २०२३ पासून या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देणारा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के, तर राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा असणार आहे.

मिळणारा आर्थिक लाभ

पात्र ठरणाऱ्या महिलांना अटींचे पालन आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास तिला पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपयांची रक्कम दोन हप्त्यांत दिली जाणार आहे. दुसऱ्या अपत्य जन्मावेळी मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात सहा हजार रुपयांचा लाभ संबंधित पात्र महिलेला तिच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा टपाल खात्यात थेट जमा केला जाणार आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार,

शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आणि शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतिपूर्व तपासणी झालेली असावी. त्यानंतर पहिला हप्ता म्हणून तीन हजार रुपये मिळणार आहेत. बाळाची जन्मनोंदणी; तसेच बालकास लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दुसरा दोन हजार रुपयांचा हप्ता मिळणार आहे.

योजनेचा उद्देश

■ माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारणे. गर्भवती महिला आणि स्तन्यदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करणे

■ जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारणे. माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे

■ मुलीच्या जन्माचे स्वागत. नवजात बाळाची जन्मनोंदणी करणे

■ लाभार्थ्यांकडून आरोग्य संस्थांच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढविणे

निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न _प्रतिवर्ष_ आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी

■ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला

■ ४० टक्के व अधिक अपंगत्व असणाऱ्या (दिव्यांग)

■ बीपीएल शिधापत्रिकाधारक

■ ‘आयुष्मान भारत’ अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थी

■ ई-श्रम कार्डधारक महिला

■ किसान सन्मान निधीअंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी

■ मनरेगा जॉब कार्डधारक महिला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here