नागपूर :  २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी आदिवासी गोवारी जमातीच्या लोकांनी आपल्या संविधानीक हक्काच्या मागणी साठी हिवाळी अधिवेशन काळात नागपूर विधानसभेवर शांततामय मार्गाने भव्य मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोर्चा शांततेत सूरू असतांना शासनाच्या अडेलतटू धोरणामूळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतीत पोलीसांनी गरीब आदिवासी गोवारी जमाती वर अमानुषपणे लाठीमार व गोळीबार केल्याने जमातीचे तब्बल ११४ बांधव/भगीनी गंभीर जखमी होवून नाहक मारल्या गेले. २९ वर्षानंतरही जमात बांधवांच्या ह्या जखमा भरून निघाल्या नाही. दरवर्षी स्मृतीदिनी या शहिदांना श्रद्धांजली शिवाय पदरी काहीही पडले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्रं ४०९६/२०२० आणि ईतर मध्ये दि. १८/१२/२०२० रोजी दिलेला निर्णयामध्ये सन १९५५ ला तत्कालीन काकासाहेब कालेलकर मागासवर्गीय आयोगाने अनुसूचित जमाती करिता गोवारी जमातीची शिफारस गोंडाची उपजमात म्हणून केली व नोंद “गोंड गोवारी” आली. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सविधानीक “गोंड गोवारी” जमातीचे बाजुने असल्याने त्यानुसार “गोंड गोवारी” जमातीच्या लोकांना संविधानीक हक्काचे लाभ मिळावे म्हणून जमातीचे लोकांनी आतापर्यंत शासन प्रशासनाला अनेक वेळा संपूर्ण दस्तावेजीय पुराव्यासह विनंती अर्ज, निवेदने दिली परंतू शासनाने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. आणि त्याबाबत कोणतेही उत्तर सुद्धा दिले नाही जवळपास तिन वर्षांचा कालावधी लोटून सुद्धा शासनाकडून जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातील “गोंड गोवारी” जमातीचे लोकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र आणि इतर सर्व लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे आमच्या संविधानिक हक्कांचे हनन होत असल्याने “गोंड गोवारी” जमात बांधवामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे जमातीच्या संघटनांनी आपल्या संविधानीक न्याय्य मागण्यांसाठी दि. ०५ जुन २०२३ रोजी विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागीतली तसेच आपल्या संविधानीक न्याय्य हक्काच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मा. मुख्यमंत्री  यांना सादर करण्यात आले. आदिवासी “गोंड गोवारी” जामातीच्या विविध संघटनांनी दि. १८/०१/२०२३ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले. तसेच २२/१०/२०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री म.रा. यांना निवेदन देऊन २२/११/२०२३ पर्यंत जमातीच्या मागण्या मंजूर न झाल्यास दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आदिवासी गोवारी बलिदान दिवसापासून शहिद स्मारकावर शासनाचा तिव्र निषेध करण्याचा ईशारा देऊन, आंदोलन केल्या नंतरही शासनाने आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. ही बाब आमच्या जमातीवर अन्याय करणारी आहे.
शासनाकडून आमच्या जमातीचे प्रगतीचे व सार्वजनीक जीवन जगण्याचे सर्व मार्ग बंद केल्या गेल्यामुळे दि. १४/१२/२०२३ रोजी संविधानीक “गोंड गोवारी” जमात बांधवांनी आपल्या घटनात्मक हक्कांच्या मागणी करिता लोकशाही मार्गाने, आदिवासी गोंड गोवारी जमात संविधानीक हक्क संघर्ष कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य, चे नेतृत्वात हिवाळी अधिवेशन काळात नागपूर विधानसभेवर  लोकशाही मार्गाने भव्य मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चा आंदोलनात दिर्घ काळापासून आपल्या संविधानीक हक्कापासून वंचीत असलेल्या जवळपास ७०,००० ते ८०,००० जमात बांधवानी जमातीच्या  प्रातिनिधीक स्वरूपात सहभाग नोंदविला होता. मोर्चाचे शेवटच्या टप्यात जमातीचे शिष्टमंडळा मार्फत विधानभवनात मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास आणि ईतर मंत्र्यांच्या व प्रधान सचीव तसेच आदिवासी व ईतर सचिवांच्या उपस्थीतीत झालेल्या कॅबिनेट/शासकीय मिटींग मध्ये शिष्टमंडळाने आपल्या संविधानिक मागण्याबाबत शासनाशी चर्चा करून मागण्या मंजूर करून अनुसूचीत जमातीचे लाभ पुर्ववत सुरू करण्याबाबत विनंती करून मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यावर मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री साहेबांनी  सुप्रीम कोर्टाने १८/१२/२०२० ला दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करून सकारात्मक मुद्यांवर तात्काळ कार्यवाही करावी, असे संबंधीत सचिवांना आदेशीत केले होते. परंतू एक महिना उलटून जावूनही शासनाकडून आमच्या मागण्यांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही किंवा आतापावेतो जमातिच्या शिष्टमंडळाला चर्चेकरीता बोलविण्यात आलेले नाही, यावरुन शासन हे आपल्या न्याय्य हक्कांच्या संविधानिक मागण्या बाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. सदर मोर्चामध्ये शासनाचे कॅबिनेट मिटिंग मध्ये जमातिच्या शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनातील मागण्यांची पुर्तता न झाल्याने महाराष्ट्रातील संविधानिक “गोंड गोवारी” जमात बांधव आदिवासी ” गोंड गोवारी” जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य’ चे नेतृत्वात दि. २६ जानेवारी २०२४ पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत संविधान चौक, नागपूर येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. तरी जमातीमधील शारीरीक / वैद्यकीय दृष्ट्या सक्षम असलेल्या बंधू भगीनी / युवा युवतींनी आपल्या संविधानिक अस्तित्वाच्या न्याय्य हक्काच्या ऐतिहासिक लढ्यात मोठ्या प्रमाणात स्वयंस्फुर्तीने सहभाग नोंदवावा.

प्रमुख मागण्या

१) दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ पुर्वी व नंतर महाराष्ट्रातील “गोंड गोवारी” जमातीला निर्गमित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रानुसार अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत तसेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. “गोंड गोवारी” जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे पदवी व ईतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीरपणे रोखून ठेवण्यात आलेल्या स्कॉलरशिप विनाविलंब देण्यात यावी आणि पदवी पर्यंतचे शिक्षण पुर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोखून ठेवलेले पदवी प्रमाणपत्रे तात्काळ निर्गमीत करावे.
२) दि.२४ एप्रिल १९८५ च्या मार्गदर्शक सुचनांच्या GR मधिल नमुद ” गोंड गोवारी” जमातीबाबतची चुकीची माहिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील People Of India, Series Volume III, The Scheduled Tribe (by K.S. SINGH), Anthropological Survey of India पॅरा क्र. ८३ मध्ये नमुद जी गोवारी जमात वाघोबा, नागोबा, ढाल पुजा करतात,ज्यांचा जमात प्रमुख शेंड्या आहे आणि जन्म, विवाह, मृत्यू संस्कार विशीष्ट पद्धतीचे आहे त्यांचीच भारत सरकारच्या अनुसूचित जमातीचे यादीत “गोंड गोवारी” म्हणून नोंद झालेली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया नुसार ” गोंड गोवारी” जमातीची माहीती दुरुस्त करण्यात यावी.
३) “गोंड गोवारी” जमातीतील अर्जदारांची संस्कृती व रुढी परंपरा हि. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्र.८३ वरील नमुद वर्णनानुसार ” गोंड गोवारी” जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याच्या पृष्ठार्थ १९५० च्या पुर्वीचे पुरावे गोवारी/गवारी/गोवारा असले तरीही “गोंड गोवारी” जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्रकरणे स्विकारण्यात यावी व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “सीविल अपिल नं. ४०९६/२०२०, दि. १८ डिसेंबर २०२० च्या निर्णयाच्या अधिन राहुन संविधानिक व वैधानिक तरतुदीनुसार “गोंड गोवारी “जमातीची संस्कृती व रूढी परंपरा पालन करण्याऱ्या ( Affinity) अर्जदारांना ” गोंड गोवारी” जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंबंधीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना / उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ निर्गमित करण्यात यावे.
४) THE SCHEDULDE CASTES AND SCHEDULED TRIBES LISTS (MODIFICATION) ORDER 1956 नुसार (1) Melghat tahsil of the Amravati District (2) GadChiroli and Sironcha tahsil of the Chanda District (3) Kelapur, Wani and Yeotmal tahsils of the Yeotmal District या जिल्हयांमध्ये ” गोंड गोवारी” जमातीचे वास्तव्य असतांना केवळ गडचिरोली जिल्हयांतील कुरखेडा तालुक्यातच “गोंड गोवारी ” जमात आढळते हि दि. २४ एप्रिल १९८५ च्या GR मधिल माहिती पुर्णत: चुकीची असुन संविधानाच्या कायद्याच्या विरुद्ध आहे. THE SCHEDULDE CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDEMENT) ACT, 1976 NO. 108 OF 1976 नुसार अनुसूचीत जमातीकरीता असलेले क्षेत्रबंधन जुलै १९७७ ला उठविण्यात आलेले आहे त्यामुळे दि. २४ एप्रिल १९८५ च्या GR मधिल ‘गॉड गोवारी” जमातीबद्दलची चुकीची माहिती तात्काळ दुरुस्त करुन महाराष्ट्रातील संपुर्ण गोंड गोवारी ” जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here