– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे कडक निर्देश
– तपासण्या ताशी तासाने वाढणार
नागपूर | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्राला सिकलसेलमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने मोहीम वेगाने राबवण्याचे आदेश दिले असून, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज आरोग्य यंत्रणेला “मिशन मोडवर तात्काळ काम सुरू करा” असे स्पष्ट निर्देश दिले. राज्यातील सर्व रुग्णांची अचूक नोंदणी, तात्काळ ओळखपत्र वितरण आणि तपासण्यांचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
नागपूर येथील आरोग्य सेवा कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर आणि मेळघाट या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम सविस्तरपणे तपासण्यात आला. आबिटकर यांनी सांगितले की, “सिकलसेलचे रुग्ण शून्यावर आणण्यासाठी तपासण्या आणि नोंदणीची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत थांबता कामा नये. एकही रुग्ण रडारच्या बाहेर राहता कामा नये.”
ते म्हणाले की ग्रामीण रुग्णालयांत रक्त तपासणीसाठी शासनाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. खाजगी संस्थांवर अवलंबून न राहता तांत्रिक मनुष्यबळ, ब्लड स्टोरेज सुविधा आणि औषधसाठा ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. आदिवासी भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार रोटेशन पद्धतीने तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
आरोग्य विभागातील रिक्त पदांबाबतही महत्वाची घोषणा करत आबिटकर यांनी 1400 ते 1500 पदभरती लवकरच करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. बाह्य यंत्रणेद्वारे भरतीची गरज भासल्यास ती एजन्सीऐवजी थेट 11 महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे नियोजन करण्यास सांगितले.
सिकलसेल तपासणी मोहिमेला गती देण्यासाठी आशासेविकांना दररोज 25 आणि तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना 10 गृहभेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, यामुळे रुग्ण शोधण्याचा वेग लक्षणीय वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत धारणी आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील औषधसाठ्याचा तुटवडा समोर आल्याने आरोग्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले. “आरोग्य यंत्रणा नागरिकांसाठी कार्यरत दिसली पाहिजे; अन्यथा परिणाम गंभीर असतील,” असा कठोर इशारा त्यांनी दिला. राज्य व जिल्हास्तरीय सिकलसेल समन्वयकांकडून अपेक्षित काम होत नसल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
या बैठकीत आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, केवलराम काळे, आमश्या पाडवी यांनी सिकलसेल तपासणी युनिट, औषधसाठा वाढ, मनुष्यबळ उपलब्धता यांसंदर्भात सूचना मांडल्या. महाराष्ट्राला ‘सिकलसेलमुक्त’ करण्यासाठी एकत्रित, वेळबद्ध आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे आबिटकर यांनी अधोरेखित केले.
