- माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत सभागृहात आक्रमक
- अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जून २०२५ रोजी वीज नियामक आयोग च्या एकतर्फी दरवाढीचा आदेश रद्द ठरवल्यानंतर राज्य शासन, नियामक संस्था आणि वीज वितरण व्यवस्थेची मोठी नामुष्की झाल्याचा आरोप आज काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी हिवाळी अधिवेशन दरम्यान सभागृहात केला. दरम्यान महावितरणने राज्यातील ग्राहकांकडून ११,७५० कोटीची अतिरिक्त अवैध वसुलीचे षडयंत्र रचले असल्याने राज्यात चिंतेची लाट निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात वीजदर वाढीचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला असून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आणि महावितरण यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह डॉ. राऊत यांनी निर्माण केले आहे.
मार्च २०२५ मध्ये वीजदर कमी करणारा आदेश काढल्यानंतर काहीच दिवसात एका साध्या अर्जावर वीज नियामक आयोग ने त्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर कोणतीही सार्वजनिक जन-सुनावणी न करता आयोगाने २५ जून रोजी दरवाढ लागू केली. ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेची उघड पायमल्ली असल्याचा आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.
आयोग ने स्वतःच्या ‘तांत्रिक चुका’ मान्य करत महावितरण कंपनी पूर्वी ₹४, २०० कोटी फायद्यात होती, तिला थेट ₹४१,००० कोटी तोट्यात दाखवून तेवढा महसूल वाढवून देण्याचा अत्यंत अविश्वासार्ह आदेश दिला. हे आकडे अविश्वसनीय असून जनतेच्या पैशावर मोठा ताण निर्माण करणारे असल्याची टीका देखील यावेळी डॉ. राऊत यांनी केली.
स्वस्त वीज देण्याचे आश्वासन देणारे सरकार, महावितरणच्या वितरणातील तोट्यांवर अंकुश आणण्याऐवजी तो सर्व भार जनतेवर टाकत असल्याचा आरोप करित या निर्णयांना सरकारची मूक संमती आहे का, असा सवालही डॉ. राऊत यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यावेळी न्यायालयाने दिलेला दणका पचवून शासनाने, वीज नियामक आयोग व महावितरणला सर्वोच्च न्यायालयात अपील न करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची उच्च-स्तरीय न्यायिक चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी आज आक्रमक पणे डॉ. राऊत यांनी सभागृहात केली.
